औद्योगिक संगठनो में समाज कार्य : लघुउत्तरीय प्रष्न (Short Answer Type Questions)

UNIT -1

1.    आधुनिक श्रम विधानों का संक्षिप्त वर्णन करें।

आधुनिक श्रम विधानों का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके काम की स्थितियों में सुधार और रोजगार की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। ये कानून विभिन्न श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां कुछ प्रमुख श्रम विधानों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है:

1. कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948): यह अधिनियम कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नियम निर्धारित करता है। यह काम के घंटे, अवकाश, और बच्चों और महिलाओं के काम करने की शर्तों को विनियमित करता है।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947): इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों का समाधान करना और औद्योगिक शांति और सद्भावना को बनाए रखना है। यह श्रमिक संघों की मान्यता, हड़ताल और तालाबंदी के नियम, और विवाद निपटान प्रक्रियाओं को विनियमित करता है।

3. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948): यह अधिनियम विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन की दरों को निर्धारित करता है और सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित वेतन मिले।

4. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961): इस अधिनियम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश, वेतन और अन्य लाभ प्रदान करना है ताकि वे अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशु की देखभाल कर सकें।

5. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952): यह अधिनियम कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेंशन, और बीमा की व्यवस्था करता है ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इन आधुनिक श्रम विधानों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा करते हैं, जिससे वे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह श्रमिक और नियोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह उत्पादकता और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देता है।

2.    सामजिक सुरक्षा क्या है?

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक प्रणाली है जो नागरिकों को जीवन के विभिन्न चरणों में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न जोखिमों और आपदाओं से बचाव और सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत विस्तृत है और इसमें निम्नलिखित मुख्य पद्धतियां शामिल हैं:

1. बुजुर्ग पेंशन (Old Age Pension): वृद्धावस्था में लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वे अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सकें।

2. बेरोजगारी बीमा (Unemployment Insurance): नौकरी खोने पर अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि बेरोजगार व्यक्ति अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सके।

3. स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance): चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान आर्थिक संकट से बच सके।

4. मातृत्व लाभ (Maternity Benefit): गर्भवती महिलाओं को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने और अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सकें।

5. दुर्घटना बीमा (Accident Insurance): कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

सामाजिक सुरक्षा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है। यह सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं और संकटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रणाली नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में सहायक होती है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करती है, जिससे सामाजिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

3.    सामाजिक विधान क्या होते हैं?

सामाजिक विधान वे कानूनी प्रावधान और नियम होते हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये विधान सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं और समाज के सभी नागरिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। सामाजिक विधान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में श्रम कानून, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, और महिलाओं और बच्चों के अधिकार शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सामाजिक विधान और उनके उद्देश्य दिए गए हैं:

1. श्रम कानून (Labor Laws): ये कानून श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं। इनमें काम के घंटे, वेतन, काम की स्थिति, और श्रमिक सुरक्षा के नियम शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, और कारखाना अधिनियम, 1948।

2. स्वास्थ्य और सुरक्षा (Health and Safety): इन विधानों का उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ये कानून काम के स्थानों पर सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नियमों को विनियमित करते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम।

3. सामाजिक सुरक्षा (Social Security): ये विधान नागरिकों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें पेंशन योजनाएं, बेरोजगारी बीमा, और स्वास्थ्य बीमा शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।

4. शिक्षा (Education): शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए विधान, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है।

5. महिलाओं और बच्चों के अधिकार (Rights of Women and Children): ये विधान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम।

सामाजिक विधान का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करना है। ये विधान समाज में समानता, न्याय, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक समृद्ध और स्थिर समाज का निर्माण होता है।

4.    औद्योगिक समाजकार्य के सिद्धांत लिखिए।

औद्योगिक समाजकार्य का उद्देश्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके तहत श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत मुद्दों का समाधान किया जाता है। यहाँ औद्योगिक समाजकार्य के कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं:

1. व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार (Individual and Social Adjustment): औद्योगिक समाजकार्य का प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक श्रमिक की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें समाज में समायोजित किया जाए। इसके तहत श्रमिकों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कि मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयाँ और पारिवारिक समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है।

2. सामूहिक क्रियावली (Group Work): औद्योगिक समाजकार्य में सामूहिक क्रियावली का महत्व होता है, जिसमें श्रमिकों को समूह में संगठित करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके तहत श्रमिक संघों का गठन, समूह चिकित्सा, और सामूहिक परामर्श शामिल होते हैं।

3. सामुदायिक संगठन (Community Organization): औद्योगिक समाजकार्य का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामुदायिक संगठन, जिसमें श्रमिक समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके तहत समुदाय के विभिन्न संगठनों, संस्थानों और संसाधनों का उपयोग करके श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

4. शिक्षा और प्रशिक्षण (Education and Training): औद्योगिक समाजकार्य में शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत श्रमिकों को उनके कार्य कौशल, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

5. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (Sociological Perspective): औद्योगिक समाजकार्य का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यह मानता है कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में बदलाव से भी हो सकता है। इसके तहत नीतिगत सुधार, श्रमिक कानूनों का पालन, और सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं।

इन सिद्धांतों के माध्यम से औद्योगिक समाजकार्य श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार हो सके।

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UNIT - 2

1. श्रम कल्याण नीति का संक्षेप में वर्णन करें

श्रम कल्याण नीति का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और उनके कार्यस्थल की स्थितियों को बेहतर बनाना है। यह नीति श्रमिकों की भलाई और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। श्रम कल्याण नीतियाँ आमतौर पर सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा लागू की जाती हैं। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

1. स्वास्थ्य और सुरक्षा: श्रम कल्याण नीति में श्रमिकों की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन, और दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय शामिल होते हैं। यह श्रमिकों को बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाने और उन्हें एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है।

2. शिक्षा और प्रशिक्षण: श्रम कल्याण नीति श्रमिकों के शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाती है। इसका उद्देश्य श्रमिकों की कौशल वृद्धि, उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार, और उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करना होता है।

3. आवास और परिवहन: कई श्रम कल्याण नीतियों में श्रमिकों के लिए उचित आवास और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल तक पहुंचने में आसानी होती है और वे अधिक उत्साही होकर काम कर सकते हैं।

4. मनोरंजन और संस्कृति: श्रम कल्याण नीति में श्रमिकों के लिए मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी शामिल होता है। इससे श्रमिकों को मानसिक ताजगी मिलती है और वे काम के तनाव से मुक्त होते हैं।

5. सामाजिक सुरक्षा: श्रम कल्याण नीति श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि पेंशन, बीमा, और मातृत्व लाभ। यह योजनाएं श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

श्रम कल्याण नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन श्रमिकों की भलाई और उत्पादकता में सुधार लाने के साथ-साथ उद्योगों और समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नीतियाँ श्रमिकों को सुरक्षित, स्वस्थ, और संतुष्ट कार्य जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं।

2. अनुपस्थिति की समस्या पर संक्षिप्त प्रस्तुति दें

अनुपस्थिति की समस्या कार्यस्थल पर श्रमिकों की नियमित गैर-मौजूदगी को संदर्भित करती है। यह समस्या विभिन्न उद्योगों और संगठनों में सामान्य है और इससे उत्पादकता में गिरावट, आर्थिक नुकसान, और कार्यस्थल पर तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनुपस्थिति के कारण और इसके नकारात्मक प्रभावों को समझना और इसे कम करने के उपाय करना आवश्यक है।

अनुपस्थिति के कारण:

1. स्वास्थ्य समस्याएं: बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे अनुपस्थिति के प्रमुख कारणों में से एक हैं। काम के तनाव, अनहेल्दी जीवनशैली, और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की कमी इसके मुख्य कारक हो सकते हैं।

2. काम के माहौल की समस्याएं: कार्यस्थल पर असुरक्षित, अस्वास्थ्यकर, या तनावपूर्ण माहौल भी अनुपस्थिति का कारण बन सकता है। खराब बॉस, सहकर्मियों के साथ मतभेद, और उचित संसाधनों की कमी इसके उदाहरण हैं।

3. व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं: व्यक्तिगत समस्याएं जैसे परिवार के सदस्य की बीमारी, बच्चों की देखभाल, या घरेलू तनाव भी श्रमिकों की अनुपस्थिति का कारण बन सकते हैं।

4. कम मोटिवेशन और असंतोष: काम में रूचि की कमी, कम वेतन, और प्रमोशन के अवसरों की कमी के कारण श्रमिकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे उनकी अनुपस्थिति बढ़ सकती है।

अनुपस्थिति के नकारात्मक प्रभाव:

1. उत्पादकता में गिरावट: अनुपस्थिति के कारण काम की गति धीमी हो जाती है और उत्पादन में कमी आती है।

2. आर्थिक नुकसान: अनुपस्थिति के कारण संगठनों को आर्थिक नुकसान होता है, जैसे ओवरटाइम खर्च, अस्थायी श्रमिकों की नियुक्ति, और उत्पादन के नुकसान।

3. मोराल और टीमवर्क पर असर: नियमित अनुपस्थिति से अन्य कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता है, जिससे उनकी मोराल और टीमवर्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

समाधान:

1. स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय: कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को सुधारना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना।

2. काम के माहौल में सुधार: एक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण का निर्माण, जिसमें अच्छे बॉस और सहयोगी हो।

3. सपोर्ट सिस्टम: श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था करना, जैसे कि काउंसलिंग सेवाएं।

4. प्रेरणा और मान्यता: श्रमिकों को प्रोत्साहित करने और उनके काम की मान्यता देने के लिए पुरस्कार और प्रमोशन जैसी योजनाएं लागू करना।

इन उपायों से अनुपस्थिति की समस्या को कम किया जा सकता है और कार्यस्थल की उत्पादकता और माहौल को सुधारने में मदद मिल सकती है।

3. शिकायत एवं शिकायत प्रक्रिया क्या होती है?

शिकायत किसी कर्मचारी की वह अभिव्यक्ति होती है जिसमें वह अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार की समस्या, असंतोष या अन्याय की बात करता है। यह समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वेतन, काम के घंटे, प्रमोशन, सुरक्षा, और सहकर्मियों या बॉस के साथ संबंधों से संबंधित। शिकायत प्रक्रिया एक संरचित प्रणाली है जो कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने, उन्हें सुनने, और उचित समाधान प्राप्त करने की अनुमति देती है।

शिकायत प्रक्रिया के मुख्य चरण:

1. शिकायत का पंजीकरण (Filing the Grievance): यह पहला चरण है जिसमें कर्मचारी अपनी शिकायत को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें शिकायत का विवरण, समस्या की प्रकृति, और संबंधित व्यक्तियों की जानकारी शामिल होती है।

2. शिकायत की जांच (Investigation): शिकायत प्राप्त होने के बाद, संबंधित अधिकारी या समिति शिकायत की जांच करते हैं। इस चरण में तथ्य जुटाए जाते हैं, गवाहों से बातचीत की जाती है, और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है।

3. शिकायत की सुनवाई (Hearing): जांच के बाद, शिकायत की सुनवाई होती है जिसमें कर्मचारी और संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। सुनवाई निष्पक्ष और गोपनीय होती है, जिससे सभी पक्षों को न्याय मिल सके।

4. निर्णय और समाधान (Decision and Resolution): सुनवाई के आधार पर, संबंधित अधिकारी या समिति निर्णय लेते हैं और समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह समाधान कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जाता है।

5. अनुसरण (Follow-up): समाधान लागू करने के बाद, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि समस्या का सही समाधान हुआ है और कर्मचारी संतुष्ट है। यदि कर्मचारी समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो पुनः शिकायत दर्ज करने का विकल्प होता है।

शिकायत प्रक्रिया के लाभ:

1. कर्मचारी संतुष्टि: एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा।

2. कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल: जब कर्मचारियों की शिकायतों को सुना और समाधान किया जाता है, तो कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनता है और कर्मचारी अधिक प्रेरित होते हैं।

3. उत्पादकता में वृद्धि: कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होने पर वे अधिक उत्साही और केंद्रित होकर काम करते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

4. कानूनी सुरक्षा: शिकायत प्रक्रिया कानूनी मुद्दों से निपटने में मदद करती है और संगठन को कानूनी विवादों से बचाती है।

शिकायत और शिकायत प्रक्रिया कार्यस्थल पर न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे कर्मचारियों की भलाई और संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के कारणों को बताइए

श्रमिकों की ऋणग्रस्तता एक गंभीर समस्या है जो उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। कई बार श्रमिक विभिन्न कारणों से ऋण लेने को मजबूर हो जाते हैं और समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. अल्प वेतन (Low Wages): श्रमिकों को अक्सर पर्याप्त वेतन नहीं मिलता जिससे उनकी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने को मजबूर हो जाते हैं।

2. स्वास्थ्य समस्याएं (Health Issues): श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य समस्याएं भी एक प्रमुख कारण हैं। चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वे ऋण लेते हैं, विशेषकर जब स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती हैं और उनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता।

3. शिक्षा के खर्चे (Education Expenses): बच्चों की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए भी श्रमिक ऋण लेते हैं। उच्च शिक्षा के खर्चे और निजी स्कूलों की फीस उनके बजट से बाहर होती है, जिससे वे कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं।

4. अचानक उत्पन्न खर्चे (Unexpected Expenses): आपातकालीन परिस्थितियां जैसे शादी, अंतिम संस्कार, या प्राकृतिक आपदाएं श्रमिकों को ऋण लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए वे आर्थिक रूप से तैयार नहीं होते हैं।

5. कम वित्तीय ज्ञान (Lack of Financial Literacy): कई श्रमिकों को वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान नहीं होता जिससे वे अनियंत्रित तरीके से खर्च करते हैं और बिना सोचे-समझे ऋण लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और ऋणग्रस्त हो जाते हैं।

6. उधारी पर जीवन यापन (Living on Credit): कुछ श्रमिक अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार उधारी पर निर्भर रहते हैं। यह उधारी धीरे-धीरे बढ़कर ऋणग्रस्तता का रूप ले लेती है।

7. उच्च ब्याज दरें (High Interest Rates): कई बार श्रमिक अनौपचारिक उधारदाताओं से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं। समय पर ऋण न चुका पाने की स्थिति में ब्याज दरों का बोझ बढ़ता जाता है, जिससे ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है।

8. अस्थिर रोजगार (Unstable Employment): अस्थिर रोजगार और बेरोजगारी भी श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण होते हैं। नौकरी खोने या आय के स्रोत में कमी होने पर श्रमिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं।

समाधान:

1. वेतन वृद्धि (Wage Increase): श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

2. स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance): स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करके श्रमिकों के चिकित्सा खर्चों को कम किया जा सकता है।

3. वित्तीय शिक्षा (Financial Education): श्रमिकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूक करके उन्हें ऋण लेने और प्रबंधन करने के सही तरीकों की जानकारी दी जा सकती है।

4. कम ब्याज दरों पर ऋण (Low-Interest Loans): सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके श्रमिकों की ऋणग्रस्तता को कम किया जा सकता है।

इन उपायों से श्रमिकों की ऋणग्रस्तता को कम किया जा सकता है और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

5. तालाबंदी क्या है? समझाएं

तालाबंदी (Lockout) एक ऐसा प्रावधान है जिसे नियोक्ता (मालिक) द्वारा उस समय लागू किया जाता है जब वह अपने श्रमिकों को काम पर आने से रोकता है और उनके कार्यस्थल को बंद कर देता है। यह आमतौर पर एक औद्योगिक विवाद के दौरान होता है, जहां नियोक्ता और श्रमिक संघ के बीच किसी मुद्दे पर असहमति होती है। तालाबंदी का उद्देश्य श्रमिकों पर दबाव डालना और उन्हें नियोक्ता की शर्तों को मानने के लिए मजबूर करना होता है।

तालाबंदी के कारण:

1. औद्योगिक विवाद (Industrial Dispute): श्रमिक संघ और नियोक्ता के बीच मजदूरी, काम की स्थितियों, या अन्य शर्तों पर असहमति होने पर तालाबंदी की जा सकती है।

2. हड़ताल (Strike): यदि श्रमिक हड़ताल पर जाते हैं और नियोक्ता इसे अनुचित मानता है, तो वह तालाबंदी कर सकता है। यह नियोक्ता का तरीका हो सकता है श्रमिकों को हड़ताल समाप्त करने के लिए मजबूर करने का।

3. वित्तीय संकट (Financial Crisis): कभी-कभी नियोक्ता आर्थिक संकट या वित्तीय अस्थिरता के कारण तालाबंदी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वे कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ होते हैं।

4. कानूनी विवाद (Legal Disputes): नियोक्ता और श्रमिकों के बीच कानूनी विवाद होने पर भी तालाबंदी की जा सकती है।

तालाबंदी के प्रभाव:

1. श्रमिकों पर प्रभाव: तालाबंदी के दौरान श्रमिकों को काम करने की अनुमति नहीं होती और उन्हें वेतन भी नहीं मिलता। यह श्रमिकों और उनके परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ डालता है।

2. उत्पादन पर प्रभाव: तालाबंदी से उत्पादन ठप हो जाता है, जिससे कंपनी और संबंधित उद्योग को आर्थिक नुकसान होता है।

3. औद्योगिक शांति पर प्रभाव: तालाबंदी से औद्योगिक शांति और सामंजस्य प्रभावित होता है, जिससे श्रमिक और नियोक्ता के बीच संबंधों में तनाव बढ़ता है।

समाधान:

1. संवाद और मध्यस्थता (Dialogue and Mediation): नियोक्ता और श्रमिक संघ के बीच संवाद स्थापित करके और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान खोजा जा सकता है।

2. कानूनी उपाय (Legal Remedies): औद्योगिक न्यायालयों और श्रम न्यायालयों के माध्यम से विवादों का कानूनी समाधान खोजा जा सकता है।

3. सरकारी हस्तक्षेप (Government Intervention): सरकार के हस्तक्षेप से विवादों का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है, विशेषकर जब तालाबंदी से बड़े पैमाने पर समाज और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

तालाबंदी एक गंभीर औद्योगिक उपकरण है जिसका उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक और न्यायसंगत तरीकों से किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों और नियोक्ता दोनों के हितों की रक्षा हो सके और औद्योगिक शांति बनी रहे।

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UNIT -3 

1. श्रम कल्याण अधिकारी के कर्तव्यों को लिखिए।

• कर्मचारियों के कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन: स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, मनोरंजन, और शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।
• श्रमिकों की समस्याओं का समाधान: श्रमिकों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना।
• नियोक्ता और श्रमिकों के बीच समन्वय: दोनों पक्षों के बीच समन्वय और संवाद को बढ़ावा देना।
• कानूनी अनुपालन: श्रम कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना।
• श्रमिक शिक्षा और प्रशिक्षण: श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षा सत्र आयोजित करना।

2. श्रम कल्याण अधिकारी की भूमिका को बताइए।

• समन्वयक की भूमिका: श्रमिकों और प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित करना।
• सलाहकार की भूमिका: श्रमिकों को उनके अधिकारों और लाभों के बारे में सलाह देना।
• समस्या समाधानकर्ता की भूमिका: श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना और उनकी शिकायतों को दूर करना।
• निरीक्षक की भूमिका: कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की निगरानी करना।
• शिक्षक की भूमिका: श्रमिकों को प्रशिक्षण देना और उनकी कौशल में सुधार करना।

3. श्रमिक परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है?

• मानसिक स्वास्थ्य: श्रमिकों के मानसिक तनाव और समस्याओं को कम करने के लिए।
• कार्य उत्पादकता: श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए।
• कार्यस्थल के विवाद: कार्यस्थल पर उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए।
• कैरियर विकास: श्रमिकों के करियर विकास और कौशल में सुधार के लिए।
• कानूनी समस्याएं: श्रमिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए।

4. श्रम कल्याण अधिकारी किस प्रकार चुनौतियों का सामना करता है?

• संचार में बाधा: श्रमिकों और प्रबंधन के बीच प्रभावी संचार की कमी।
• संसाधनों की कमी: सीमित संसाधनों और बजट के साथ कार्य करना।
• विरोधाभासी हित: श्रमिकों और प्रबंधन के हितों के बीच संतुलन बनाना।
• कानूनी जटिलताएं: श्रम कानूनों और नियमों की जटिलताओं का पालन करना।
• मनोवैज्ञानिक चुनौतियां: श्रमिकों के मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना।

5. श्रमिक कल्याण हेतु किन्हीं तीन सामाजिक पद्धतियों का संक्षिप्त वर्णन करें।

1. सहकारी समितियाँ:

   • श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।
   • ये समितियाँ श्रमिकों को सस्ती दर पर आवश्यक वस्त्र और सेवाएँ प्रदान करती हैं।
   • यह श्रमिकों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करती हैं।

2. श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम:

   • श्रमिकों को साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए।
   • विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
   • श्रमिकों को नई तकनीकों और कार्य कौशल के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

3. स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय:

   • कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं।
   • चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं।
   • दुर्घटनाओं को रोकने और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

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UNIT - 4

1. श्रम संघों के प्रकार लिखिए।श्रमिक संघ (Trade Union):

श्रमिक संघ एक ऐसा संगठन है, जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की मांग और कार्यस्थल पर उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। ये संघ कर्मचारी और नियोक्ता के बीच संवाद और बातचीत का माध्यम होते हैं, जो कर्मचारियों के वेतन, कार्य की स्थितियों, और अन्य लाभों को सुधारने के लिए सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) करते हैं।

• श्रमिक संघों के प्रकार:

  1. क्राफ्ट यूनियन (Craft Union):

     • ये संघ विशेष प्रकार के कौशल या व्यापार के श्रमिकों को संगठित करते हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मैकेनिक आदि।
     • क्राफ्ट यूनियन का मुख्य उद्देश्य उनके सदस्यों के कौशल और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है।

  2. इंडस्ट्रियल यूनियन (Industrial Union):

     • यह संघ एक संपूर्ण उद्योग के सभी प्रकार के श्रमिकों को संगठित करता है, चाहे उनके कौशल और कार्य की प्रकृति कुछ भी हो।
     • उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सभी श्रमिकों का संघ।

  3. जनरल यूनियन (General Union):

     • यह संघ विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों के श्रमिकों को संगठित करता है।
     • इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक शामिल हो सकते हैं, जैसे कि सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, आदि।

  4. फेडरेशन और कंफेडरेशन (Federation and Confederation):

     • ये संगठन विभिन्न श्रमिक संघों का एक समूह होते हैं, जो एक साथ मिलकर एक बड़ा संघ बनाते हैं।
     • इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना होता है।

  5. ऑफिसर्स यूनियन (Officers Union):

     • यह संघ कार्यालय में काम करने वाले उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के लिए होता है, जैसे कि प्रबंधक, अधिकारी, और प्रशासनिक कर्मचारी।
     • इनका उद्देश्य उनके विशेष हितों और अधिकारों की रक्षा करना होता है।

2. श्रम संघों की आवश्यकता क्यों हुई? बताइए।

श्रम संघों की आवश्यकता औद्योगिक क्रांति के दौरान और बाद में श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों, वेतन, और अधिकारों में सुधार करने के लिए महसूस की गई। इसके कई प्रमुख कारण हैं:

1. खराब कार्य परिस्थितियाँ:

औद्योगिक क्रांति के दौरान, कारखानों में काम करने की स्थिति बेहद खराब थी। श्रमिकों को लंबे समय तक बिना किसी विश्राम के काम करना पड़ता था, कार्य स्थल पर सुरक्षा के उपाय नहीं थे, और शारीरिक श्रम की अत्यधिक मांग थी।

2. न्यूनतम वेतन:

श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुसार उचित वेतन नहीं मिलता था। न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं थी और श्रमिकों को अत्यधिक कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।

3. काम के घंटे:

श्रमिकों को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था, अक्सर 12-16 घंटे प्रति दिन। इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था और उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समस्याएँ आती थीं।

4. अधिकारों का अभाव:

श्रमिकों के पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे और उन्हें कोई कानूनी संरक्षण नहीं प्राप्त था।

5. अन्याय और उत्पीड़न:

श्रमिकों को मालिकों और प्रबंधकों द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उन्हें बिना किसी उचित कारण के नौकरी से निकाल दिया जाता था, उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था।

6. सामाजिक सुरक्षा का अभाव:

श्रमिकों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। उन्हें बीमारी, दुर्घटना, या वृद्धावस्था के लिए कोई सुरक्षा या लाभ नहीं मिलता था। इससे उनके जीवन में अत्यधिक असुरक्षा और अस्थिरता होती थी।

7. श्रमिकों के सामूहिक आवाज़ की आवश्यकता:

व्यक्तिगत रूप से श्रमिक अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ थे। एक सामूहिक संगठन के रूप में श्रम संघ श्रमिकों को एकजुट करता है, जिससे उनकी सामूहिक आवाज़ मजबूत होती है और उनकी मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. बेहतर समझौता और वार्ता:

श्रम संघ श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर समझौता और वार्ता करने में मदद करता है। यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके लिए बेहतर कार्य स्थितियाँ और वेतन सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

श्रम संघों की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि श्रमिकों को अपनी कार्य परिस्थितियों, वेतन, और अधिकारों में सुधार की आवश्यकता थी। श्रम संघों ने श्रमिकों को एकजुट किया, उनके अधिकारों की रक्षा की और उन्हें बेहतर कार्य स्थितियाँ और वेतन प्राप्त करने में मदद की। श्रम संघों का अस्तित्व श्रमिकों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुआ है

3. भारतीय श्रम संघ के इतिहास के प्रमुख बिन्दु लिखिए।

• भारतीय श्रम संघों का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। इसका विकास विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से हुआ है। यहाँ भारतीय श्रम संघ के इतिहास के प्रमुख बिन्दुओं का वर्णन किया गया है:

  प्रारंभिक काल (19वीं सदी के अंत तक):

  1. शुरुआत:
     • भारत में श्रमिक आंदोलन का प्रारंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की खराब कार्य परिस्थितियों और कम वेतन के खिलाफ आवाज उठने लगी।
     • 1875 में बंबई (अब मुंबई) में पहली मिल मजदूरों की हड़ताल हुई, जो श्रम संघ आंदोलन की पहली प्रमुख घटना मानी जाती है।

  20वीं सदी का प्रारंभ (1900-1947):

  2. 1900-1918:

     • 1905 में बंगाल विभाजन और 1911 में इसका रद्दीकरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने वाले प्रमुख घटनाएँ थीं।
     • 1918 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना हुई, जो भारत का पहला प्रमुख श्रम संघ था।

  3. 1919-1947:

     • 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और रौलट एक्ट के विरोध में बड़े पैमाने पर हड़तालें हुईं।
     • 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विभिन्न समाजवादी नेताओं के सहयोग से AITUC का औपचारिक गठन हुआ।
     • 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ, जिसने ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिया और उन्हें संगठित होने का अधिकार दिया।
     • द्वितीय विश्व युद्ध के समय, श्रमिक आंदोलन और अधिक सक्रिय हो गया। कई हड़तालें और आंदोलन हुए, जिनका नेतृत्व AITUC ने किया।

  स्वतंत्रता के बाद का काल (1947-1991):

  4. 1947-1960:

     • भारत की स्वतंत्रता के बाद, श्रमिक आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम संघों का गठन हुआ।
     • 1948 में भारतीय मजदूर संघ (BMS) की स्थापना हुई, जो RSS से जुड़ा हुआ था।
     • 1955 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) की स्थापना हुई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा था।
     • 1960 में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) की स्थापना हुई, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़ा हुआ था।

  5. 1960-1991:

     • इस अवधि में श्रमिक संघ आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण हड़तालें और आंदोलनों का आयोजन किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में, श्रमिक संघों का विभाजन और प्रतिस्पर्धा बढ़ी।
     • 1974 में रेलवे हड़ताल, जो भारतीय रेलवे के श्रमिकों द्वारा आयोजित की गई थी, एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सरकार को मजदूरों की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया।

  उदारीकरण के बाद का काल (1991-वर्तमान):

  6. 1991-2000:

     • 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारतीय श्रमिक संघों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों की नौकरियों और उनके अधिकारों पर प्रभाव पड़ा।
     • श्रम संघों ने उदारीकरण के खिलाफ कई आंदोलन किए, लेकिन उन्हें विभाजित होने और सरकारी नीतियों के समर्थन में कमी का सामना करना पड़ा।

  7. 2000-वर्तमान:

     • वर्तमान समय में, श्रमिक संघों का संघर्ष असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने और उनके कल्याण के लिए जारी है।
     • डिजिटल और गिग इकॉनमी के उदय के साथ, श्रमिक संघ नए प्रकार के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।
     • 2019 और 2020 में सरकार द्वारा पारित श्रम कोड्स के खिलाफ श्रमिक संघों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि इन्हें श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने वाला माना गया है।

  निष्कर्ष:

  भारतीय श्रम संघों का इतिहास संघर्ष और संगठन के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद की है और आज भी यह श्रमिकों की समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 

4. भारतीय श्रम संघों के सामने चुनौतियों पर अपने विचार रखें।

भारतीय श्रम संघों के सामने कई चुनौतियाँ हैं जो उनके प्रभावी संचालन और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में बाधा बनती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियों का वर्णन किया गया है:

1. संगठित और असंगठित क्षेत्र का विभाजन:

• असंगठित क्षेत्र का वर्चस्व: भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ श्रम संघों की पहुँच और प्रभाव सीमित है।
• विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएँ: संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएँ और आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, जिसके चलते संघों को एकीकृत नीतियाँ बनाना कठिन होता है।

2. संघों की राजनीति और विभाजन:

• अंतर-संघ संघर्ष: श्रम संघों के बीच सत्ता और नेतृत्व को लेकर अक्सर संघर्ष होता है, जिससे श्रमिकों की एकजुटता कमजोर होती है।
• राजनीतिक प्रभाव: कई श्रम संघ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

3. कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ:

• कठोर श्रम कानून: भारत में श्रम कानूनों का अनुपालन और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ जटिल और कठोर हैं, जिससे श्रम संघों के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
• संघों की पंजीकरण प्रक्रिया: संघों के पंजीकरण और मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया धीमी और जटिल है, जिससे नए संघों के गठन में कठिनाई होती है।

4. सदस्यता और वित्तीय संकट:

• कम सदस्यता: श्रम संघों में श्रमिकों की सदस्यता कम होती जा रही है, जिससे संघों की शक्ति और प्रभावशीलता में कमी आ रही है।
• वित्तीय संकट: वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण श्रम संघों के कार्य और अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

5. वैश्वीकरण और उदारीकरण:

• वैश्विक प्रतिस्पर्धा: वैश्वीकरण के कारण भारतीय श्रम बाजार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे श्रमिकों की नौकरियाँ और मजदूरी प्रभावित हो रही हैं।
• संविदा और अस्थायी रोजगार: उदारीकरण के कारण अस्थायी और संविदा आधारित रोजगार में वृद्धि हुई है, जिससे श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा और लाभ प्रभावित हो रहे हैं।

6. प्रवासी श्रमिकों की समस्याएँ:

• प्रवासी श्रमिक: प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या को संघों के अधिकार और लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में अस्थायी रूप से काम करते हैं।
• मूलभूत सुविधाओं की कमी: प्रवासी श्रमिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, जिससे उनकी जीवन स्थितियाँ कठिन हो जाती हैं।

7. तकनीकी बदलाव और औद्योगिक क्रांति:

• तकनीकी उन्नति: उद्योगों में तकनीकी उन्नति और ऑटोमेशन के कारण पारंपरिक नौकरियाँ कम हो रही हैं, जिससे श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ रही है।
• कौशल विकास: श्रमिकों के कौशल विकास और पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ गई है, जिससे श्रम संघों पर दबाव बढ़ रहा है।

8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:

• सामाजिक सुरक्षा की कमी: कई श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• स्वास्थ्य और सुरक्षा: श्रमिकों के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता, जिससे उनकी जीवन सुरक्षा जोखिम में पड़ती है।

भारतीय श्रम संघों को इन चुनौतियों का सामना करते हुए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। इसके लिए उन्हें संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के बीच एकजुटता बढ़ानी होगी, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, और तकनीकी और वैश्विक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना होगा

5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है?

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO - International Labour Organization) एक विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य और कार्य:

• श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा: ILO का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। यह श्रमिकों को संघ बनाने, सामूहिक सौदेबाजी, और जबरन श्रम और बाल श्रम के उन्मूलन के अधिकार प्रदान करता है।
• बेहतर कार्य परिस्थितियाँ: ILO कार्यस्थलों पर बेहतर और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है।
• सामाजिक सुरक्षा: यह श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देता है।
• विवाद समाधान: ILO श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को हल करने में सहायता करता है।
• प्रशिक्षण और शिक्षा: यह श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में कुशलता और उत्पादकता बढ़ा सकें।

ILO के प्रमुख कार्य:

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण: ILO ने श्रम मानकों की 190 से अधिक संधियों और सिफारिशों को अपनाया है जो श्रमिकों के अधिकारों और कार्य परिस्थितियों को सुधारने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं।
• तकनीकी सहयोग: ILO सदस्य देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है ताकि वे अपने श्रम मानकों को लागू कर सकें और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा दे सकें।
• शोध और प्रकाशन: यह श्रम बाजारों, रोजगार के रुझानों और सामाजिक सुरक्षा पर अनुसंधान करता है और अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करता है।
• समन्वय और सहयोग: ILO सदस्य देशों, श्रमिक संघों, और नियोक्ता संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

ILO के सदस्य और संरचना:

• सदस्यता: ILO के 187 सदस्य देश हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने प्रतिनिधियों को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भेजता है।
• त्रिपक्षीय संरचना: ILO की संरचना त्रिपक्षीय है, जिसमें सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि सभी संबंधित पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाए।

ILO की प्रमुख उपलब्धियाँ:

• मानवाधिकारों का समर्थन: ILO ने दुनिया भर में मानवाधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों के समर्थन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• समाज में सुधार: ILO के प्रयासों से बाल श्रम, जबरन श्रम, और भेदभाव के खिलाफ वैश्विक जागरूकता और सुधार हुए हैं।
• सामाजिक सुरक्षा: ILO ने कई देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में मदद की है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है जो श्रमिकों के अधिकारों और कार्य स्थितियों के सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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 UNIT - 5

 1.    स्वतंत्रता के पूर्व कौन-कौन से श्रम विधान थे?

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कई महत्वपूर्ण श्रम कानून लागू किए गए थे, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कार्य स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से बनाए गए थे। इन कानूनों का उद्देश्य औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के तहत उभरती चुनौतियों का सामना करना था। यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व लागू किए गए कुछ प्रमुख श्रम कानूनों का विवरण दिया गया है:

1. औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, 1929 (Trade Disputes Act, 1929):

   • यह अधिनियम औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करने और सुलझाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके तहत विवादों के समाधान के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ निर्धारित की गईं, ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे।

2. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act, 1923):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य कार्य के दौरान दुर्घटना या चोट लगने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना था। इसके तहत नियोक्ता को श्रमिकों को चोट या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देना अनिवार्य किया गया।

3. कारखाना अधिनियम, 1922 एवं 1934 (Factories Act, 1922 and 1934):

   • ये अधिनियम कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इसके तहत श्रमिकों के कार्य घंटे, सुरक्षा उपाय, और स्वास्थ्य संबंधी मानकों को सुनिश्चित किया गया।
   • कारखाना अधिनियम, 1934 को 1948 में पूरी तरह से संशोधित किया गया, ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

4. श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिक संघों की स्थापना और उनके पंजीकरण को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत श्रमिक संघों को कानूनी मान्यता दी गई और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया गया।

5. खान अधिनियम, 1923 (Mines Act, 1923):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य खान में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था। इसके तहत खान में काम करने के लिए सुरक्षा मानकों और कार्य शर्तों को निर्धारित किया गया।

6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर और उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना था। इसके तहत मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया और समय सीमा को निर्धारित किया गया।

7. मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Acts):

   • 1923 के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम पास किए गए, जिनका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष सुविधाएँ प्रदान करना था।
   • खान मातृत्व लाभ अधिनियम, 1941 (Mines Maternity Benefit Act, 1941): यह अधिनियम खान में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

इन कानूनों ने भारत में श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी और स्वतंत्रता के बाद के श्रम विधानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कानूनों के तहत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएँ प्रदान की गईं, जो उनके कार्य और जीवन स्थितियों को सुधारने में सहायक साबित हुईं।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 भारत में प्रसूति लाभों का प्रमुख कानून है। इसके तहत महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष सुविधाएँ और लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• प्रसूति अवकाश: महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश के रूप में 26 सप्ताह (पहले 12 सप्ताह) का अवकाश मिलता है। यह अवकाश डिलीवरी के पहले और बाद दोनों में विभाजित किया जा सकता है।
• भुगतान: इस अवधि के दौरान महिला को उसकी औसत दैनिक वेतन के बराबर भुगतान मिलता है।
• मेडिकल बोनस: यदि नियोक्ता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चिकित्सा देखभाल नहीं दी जाती है, तो महिला को चिकित्सा बोनस के रूप में अतिरिक्त राशि मिलती है।
• प्रसूति लाभ की पात्रता: महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ प्राप्त करने के लिए अपने रोजगार के दौरान पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों का काम करना आवश्यक है।
• प्रसूति अवकाश के बाद: प्रसूति अवकाश के बाद महिला को समान पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है और उसके वेतन और अन्य लाभों में कोई कटौती नहीं की जाती।

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948)

इस अधिनियम के तहत बीमित महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• प्रसूति लाभ: बीमित महिला को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ प्रदान किए जाते हैं।
• चिकित्सा सेवाएँ: बीमित महिला को मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ, अस्पताल में भर्ती, और प्रसव संबंधी देखभाल प्रदान की जाती है।
• नकद लाभ: गर्भावस्था, प्रसव, और प्रसव के बाद की देखभाल के दौरान बीमित महिला को नकद लाभ प्रदान किए जाते हैं।

3. खान मातृत्व लाभ अधिनियम, 1941 (Mines Maternity Benefit Act, 1941)

इस अधिनियम के तहत खान में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• प्रसूति अवकाश: गर्भवती महिला को प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाता है।
• भुगतान: इस अवधि के दौरान महिला को उसके औसत दैनिक वेतन के बराबर भुगतान मिलता है।
• चिकित्सा देखभाल: महिला को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

भारत में प्रसूति लाभों से संबंधित कानूनों का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आवश्यक सुरक्षा और सुविधाएँ प्रदान करना है। ये कानून महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यस्थल पर उनकी स्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं। इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर और सम्मान प्राप्त करने में मदद मिलती है।

OR

2.     मातृत्व लाभ अधिनियम -कारखानों में काम करने वाली महिला श्रमिकों के लिए सभी राज्यों में प्रसूति लाभ, बच्चा होने से पूर्व तथा बाद में छुट्टी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है इस दिशा में सर्वप्रथम बम्बई में सन् 1929 में प्रसूति लाभ अधिनियम स्वीकार किया गया इसके पश्चात् अनेक राज्यों में तत्सम्बन्धी कानून बनाये गये। दरों एवं लाभों में समानता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1961 में, मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया। वर्तमान में यह अधिनियम सभी कारखानों खानों एवं बागानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्त्री कर्मचारी को जिसने 160 दिन से अधिक समय तक काम किया है, बच्चा होने अथवा गर्भपात होने के दिन के बाद के 6 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। 6 सप्ताह की छुट्टी बच्चा पैदा होने की तिथि से पहले भी मिलती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी महिला श्रमिक को उसकी औसत मजदूरी से कम राशि नहीं दी जा सकती है।

 2.    कर्मकार क्ष्तिपूर्ति अधिनियम क्या है?

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act, 1923) भारत में लागू एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य काम के दौरान दुर्घटना या चोट लगने पर श्रमिकों को मुआवजा (क्षतिपूर्ति) प्रदान करना है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु सरल भाषा में इस प्रकार हैं:

1. लागू होने का क्षेत्र:

   • यह अधिनियम सभी कारखानों, खदानों, बागानों, निर्माण स्थलों, रेलवे और अन्य नियोजनों पर लागू होता है, जहां श्रमिक काम करते हैं।

2. पात्रता:

   • अधिनियम के तहत वे सभी श्रमिक आते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं और जिनका वेतन एक निश्चित सीमा के भीतर होता है।
   • प्रशासनिक या प्रबंधकीय पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता।

3. क्षतिपूर्ति का अधिकार:

   • यदि कोई श्रमिक काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान है।
   • यह मुआवजा चोट की गंभीरता और श्रमिक के वेतन पर निर्भर करता है।

4. क्षतिपूर्ति की गणना:

   • चोट के कारण स्थायी या अस्थायी अपंगता की स्थिति में मुआवजे की राशि की गणना श्रमिक के मासिक वेतन और चोट की प्रकृति के आधार पर की जाती है।
   • यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मुआवजे के रूप में निश्चित राशि दी जाती है।

5. नियोक्ता की जिम्मेदारी:

   • नियोक्ता पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने श्रमिकों के लिए इस अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करे।
   • नियोक्ता को मुआवजा प्रदान करने से बचने के लिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना श्रमिक की गलती के कारण हुई थी।

6. दावा प्रक्रिया:

   • क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए श्रमिक या उसके आश्रित को श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) के समक्ष आवेदन करना होता है।
   • श्रम आयुक्त इस मामले की जांच करता है और उचित मुआवजा देने का आदेश जारी करता है।

7. अदालत में अपील:

   • यदि मुआवजे की राशि या अन्य मुद्दों पर विवाद होता है, तो इसे मजदूर अदालत (Labour Court) में चुनौती दी जा सकती है।

निष्कर्ष

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके और उनका जीवन बेहतर हो सके। इस कानून के तहत मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया है, ताकि श्रमिक आसानी से अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।

OR

1.     श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 - यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक रचनात्मक प्रयास था। यह अधिनियम ऐसे सभी कारखानों जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तथा शक्ति का प्रयोग होता है एवं ऐसे कारखानों जहां शक्ति प्रयोग तो नहीं होता परन्तु 50 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, पर लागू होता है। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक को काम करते हुए चोट आ जाने, सदैव के लिए अयोग्य हो जाए या काम करते हुए मर जाने पर मालिक को उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। यह क्षतिपूर्ति की रकम औसत मासिक मजदूरी के आधार पर निकाली जाती है और चोट की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होती है। यह उन सभी श्रमिकों पर लागू होता है जो 500 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करते हैं। यह अधिनियम विभिन्न उद्योगों पर लागू होता है, जैसे कारखानों, खानों, चाय बागानों, परिवहन एवं निर्माण रेल एवं अन्य विशिष्ट जोखिम वाले उद्योगों आदि। श्रमिक की कार्य करते समय मृत्यु हो जाने पर श्रमिक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है अस्थायी अयोग्यता की स्थिति में निर्धारित दरों पर अर्द्ध मासिक भुगतान किये जाते हैं। यह अधिनियम अनेक बार संशोधित हो चुका है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी यह सन् 1948, 1950, 1951, 1959 एवं 1962 में संशोधित किया जा चुका है।

 3.    बोनस अधिनियम 1965 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

बोनस अधिनियम, 1965 का संक्षिप्त वर्णन

बोनस अधिनियम, 1965 भारत में कर्मचारियों को वार्षिक बोनस देने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके काम का उचित हिस्सा देना और उनकी मेहनत को प्रोत्साहित करना है। सरल भाषा में इस अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. लागू होने का क्षेत्र:

   • यह अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

2. बोनस की पात्रता:

   • हर कर्मचारी, जिसने संबंधित वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया है, बोनस पाने का हकदार होता है।
   • इसमें प्रशिक्षु और वे कर्मचारी शामिल नहीं होते जिनकी सैलरी 21,000 रुपये प्रति माह से अधिक है।

3. बोनस की दर:

   • बोनस की न्यूनतम दर 8.33% है और अधिकतम दर 20% तक हो सकती है।
   • यह दर कंपनी के शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) और अन्य वित्तीय मानदंडों पर निर्भर करती है।

4. गणना का आधार:

   • बोनस की गणना के लिए कर्मचारियों का वेतन और कंपनी के शुद्ध लाभ को ध्यान में रखा जाता है।
   • वेतन की गणना करते समय बेसिक सैलरी और डीए (डियरनेस अलाउंस) को शामिल किया जाता है।

5. बोनस का भुगतान:

   • बोनस का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

6. विवाद समाधान:

   • यदि बोनस को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे श्रम न्यायालय (Labour Court) या औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) द्वारा सुलझाया जाता है।

7. दंड और सजा:

   • यदि नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

बोनस अधिनियम, 1965 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित हिस्सा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को कंपनी के लाभ में से उनका हिस्सा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

 4.    प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 का संक्षिप्त पर्णन करें।

प्रसूति के संदर्भ में भारत में श्रमिक महिलाओं के लिए विशेष लाभ और सुरक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक सुरक्षा, और कार्यस्थल पर उचित सुविधाएं प्रदान करना है। यहाँ पर भारत में प्रसूति लाभों से संबंधित प्रमुख कानूनों और उनके प्रावधानों का विवरण दिया गया है:

1. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 भारत में प्रसूति लाभों का प्रमुख कानून है। इसके तहत महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष सुविधाएँ और लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• प्रसूति अवकाश: महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश के रूप में 26 सप्ताह (पहले 12 सप्ताह) का अवकाश मिलता है। यह अवकाश डिलीवरी के पहले और बाद दोनों में विभाजित किया जा सकता है।
• भुगतान: इस अवधि के दौरान महिला को उसकी औसत दैनिक वेतन के बराबर भुगतान मिलता है।
• मेडिकल बोनस: यदि नियोक्ता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चिकित्सा देखभाल नहीं दी जाती है, तो महिला को चिकित्सा बोनस के रूप में अतिरिक्त राशि मिलती है।
• प्रसूति लाभ की पात्रता: महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ प्राप्त करने के लिए अपने रोजगार के दौरान पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों का काम करना आवश्यक है।
• प्रसूति अवकाश के बाद: प्रसूति अवकाश के बाद महिला को समान पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है और उसके वेतन और अन्य लाभों में कोई कटौती नहीं की जाती।

 5.    अधिनियमों की आवश्यकता क्यों हुयी? बताइए।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कई महत्वपूर्ण श्रम कानून लागू किए गए थे, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कार्य स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से बनाए गए थे। इन कानूनों का उद्देश्य औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के तहत उभरती चुनौतियों का सामना करना था। यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व लागू किए गए कुछ प्रमुख श्रम कानूनों का विवरण दिया गया है:

1. औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, 1929 (Trade Disputes Act, 1929):

   • यह अधिनियम औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करने और सुलझाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके तहत विवादों के समाधान के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ निर्धारित की गईं, ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे।

2. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act, 1923):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य कार्य के दौरान दुर्घटना या चोट लगने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना था। इसके तहत नियोक्ता को श्रमिकों को चोट या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देना अनिवार्य किया गया।

3. कारखाना अधिनियम, 1922 एवं 1934 (Factories Act, 1922 and 1934):

   • ये अधिनियम कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इसके तहत श्रमिकों के कार्य घंटे, सुरक्षा उपाय, और स्वास्थ्य संबंधी मानकों को सुनिश्चित किया गया।
   • कारखाना अधिनियम, 1934 को 1948 में पूरी तरह से संशोधित किया गया, ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

4. श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिक संघों की स्थापना और उनके पंजीकरण को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत श्रमिक संघों को कानूनी मान्यता दी गई और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया गया।

5. खान अधिनियम, 1923 (Mines Act, 1923):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य खान में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था। इसके तहत खान में काम करने के लिए सुरक्षा मानकों और कार्य शर्तों को निर्धारित किया गया।

6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936):

   • इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर और उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना था। इसके तहत मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया और समय सीमा को निर्धारित किया गया।

7. मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Acts):

   • 1923 के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम पास किए गए, जिनका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष सुविधाएँ प्रदान करना था।
   • खान मातृत्व लाभ अधिनियम, 1941 (Mines Maternity Benefit Act, 1941): यह अधिनियम खान में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

इन कानूनों ने भारत में श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी और स्वतंत्रता के बाद के श्रम विधानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कानूनों के तहत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएँ प्रदान की गईं, जो उनके कार्य और जीवन स्थितियों को सुधारने में सहायक साबित हुईं।